यूपी के शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपये की किश्त में मकान मिल रहे हैं। किश्तों को पाने के लिए लाभार्थियों को विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते है।प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीबों को लाभ देने में यूपी के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के अधिशासी अधिकारी ने व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की है। पात्रता और अपात्रता तय करने में सफेदा लगाकर खेल किया गया है। शिकायतकर्ताओ के मुताबिक जलालाबाद में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डी.एस.वर्मा ने अपने कार्यकाल में अवैध धन वसूली के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए है। तथा जीएसटी लाइसेंस धारियों, ठेकेदारों तथा आयकर दाताओं को पात्र दर्शाकर अनगिनत आवास आवंटित करवा दिए गए। जिसके कारण वास्तविक पात्र गरीब परिवार उक्त आवास योजना से वंचित रह गए हैं। लोगो का आरोप है कि उक्त अधिशासी अधिकारी नगर के कुछ दलालों की के कहने पर उक्त योजना के आवासों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करते हैं। उक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा आवास योजना में व्यापक स्तर पर धांधली की गई है। तथा भारत सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनाओं का माखौल उड़ाया जा रहा है।